प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, “हर किसान तक पहुंचेगा धन और सम्मान”

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त और आधुनिक बनाना है। यह योजना 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया। इस योजना का मकसद 100 आकांक्षी या कम उत्पादकता वाले जिलों को उन्नत कृषि तकनीक, संसाधन और वित्तीय सहयोग के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है.​

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना और किसानों की आय में दीर्घकालिक वृद्धि सुनिश्चित करना है। इसके तहत फसल कटाई के बाद भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर तैयार की गई है, लेकिन इसका फोकस केवल कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर रहेगा.​

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसे 11 मंत्रालयों और 36 मौजूदा योजनाओं के समन्वय से लागू किया जाएगा। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पीएम फसल बीमा योजना जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। इसके लिए अगले छह वर्षों तक प्रति वर्ष लगभग 24,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे कुल बजट 1.44 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचेगा। अनुमान है कि इस योजना से देश के लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.​

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत देशभर के 100 जिलों को चयनित किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के वे जिले शामिल हैं जहां कृषि उत्पादकता अपेक्षाकृत कम रही है। प्रत्येक जिले के लिए एक समग्र कृषि विकास योजना तैयार की जाएगी जिसमें स्थानीय जरूरतों के अनुसार सुधारात्मक कदम लागू किए जाएंगे.​

इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, उन्नत बीज, सस्ती सिंचाई और बाजार तक आसान पहुंच प्रदान की जाएगी। यह कदम ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन, कृषि निर्यात में वृद्धि और ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना भारत में कृषि क्रांति की एक नई शुरुआत है जो “सबका साथ सबका विकास” के मूल मंत्र को साकार करेगी.​